२२ कोटींच्या कथित अतिरिक्त देयक प्रकरणात जबाबदार अधिकाऱ्यांचीही चौकशी करा!
एजन्सीच्या मालमत्तेचा शोध घेता, मग अधिकाऱ्यांच्या आर्थिक व्यवहारांची तपासणी का नाही? प्रशांत देसरडा यांचा सवाल
दैनिक शब्दमत | छत्रपती संभाजीनगर
छत्रपती संभाजीनगर : छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेतील २२ कोटी रुपयांच्या कथित अतिरिक्त देयकाच्या प्रकरणाने महानगरपालिकेच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. अतिरिक्त दिलेल्या रकमेची वसुली करण्यासाठी संबंधित एजन्सीच्या मालमत्तेचा शोध घेण्याची कारवाई सुरू असल्याचे समोर आले आहे. मात्र, एवढ्या मोठ्या रकमेचे देयक मंजूर करण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या अधिकारी आणि संबंधित कंत्राटदारांच्या भूमिकेचीही तितक्याच गांभीर्याने चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी प्रशांत देसरडा यांनी केली आहे.
एजन्सीवर कारवाई स्वागतार्ह; पण अधिकाऱ्यांचे काय?
महानगरपालिकेच्या निधीतून २२ कोटी रुपयांचे कथित अतिरिक्त देयक दिले गेले असेल, तर त्याची वसुली करणे आवश्यक आहे. संबंधित एजन्सीच्या मालमत्तेचा शोध घेऊन नुकसानभरपाईची रक्कम वसूल करण्यासाठी प्रशासनाने पावले उचलली असतील, तर ही बाब स्वागतार्ह आहे. परंतु, या प्रकरणात केवळ एजन्सीपुरती कारवाई मर्यादित न ठेवता देयक मंजूर करणारे, त्याची पडताळणी करणारे आणि रक्कम अदा करण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांचीही जबाबदारी निश्चित करणे गरजेचे आहे.
“एजन्सीच्या मालमत्तेचा शोध घेता, मग संबंधित अधिकाऱ्यांच्या आर्थिक व्यवहारांची आणि मालमत्तेची तपासणी का केली जात नाही?”असा सवाल प्रशांत देसरडा यांनी उपस्थित केला आहे.
‘मिठात पीठ टाकल्यासारखा’ प्रकार!
या प्रकरणाचे गांभीर्य अधोरेखित करताना देसरडा यांनी उपरोधिक शब्दांत प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. आतापर्यंत गव्हाच्या पिठात मीठ टाकून भाकर केली जाते, असे आपण ऐकत आलो आहोत; मात्र येथे तर मिठात गव्हाचे पीठ टाकल्यासारखा प्रकार झाल्याची टीका त्यांनी केली.
महानगरपालिकेच्या निधीचा गैरवापर किंवा आर्थिक अनियमितता झाल्याचा संशय असेल, तर त्यामागील संपूर्ण प्रक्रिया तपासली पाहिजे. केवळ रक्कम वसूल करण्याचा प्रयत्न करून चालणार नाही, तर अतिरिक्त देयक कसे मंजूर झाले, त्यासाठी कोणत्या स्तरावर निर्णय घेण्यात आले आणि पडताळणी प्रक्रियेत काही त्रुटी राहिल्या का, याचाही तपास झाला पाहिजे, अशी त्यांची भूमिका आहे.
अधिकाऱ्यांची मालमत्ता आणि आर्थिक व्यवहार तपासण्याची मागणी
या प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका, आर्थिक व्यवहार, मालमत्तेचे तपशील आणि देयक मंजुरीची प्रक्रिया यांची निष्पक्ष तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी देसरडा यांनी केली आहे. चौकशीत कोणाचीही जबाबदारी निश्चित झाल्यास संबंधित व्यक्तीविरुद्ध कायद्यानुसार कठोर कारवाई करावी. तसेच, नियमांच्या चौकटीत नुकसानभरपाईची वसुली करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलावीत, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
मात्र, या प्रकरणात नेमकी कोणाची भूमिका कितपत आहे, हे निष्पक्ष चौकशीतूनच स्पष्ट होऊ शकते. त्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीला दोषी ठरवण्यापूर्वी संबंधित कागदपत्रे, प्रशासकीय निर्णय आणि आर्थिक व्यवहारांची पडताळणी होणे महत्त्वाचे आहे.
संबंधित अधिकारी आणि कंत्राटदारांवर ठोस कारवाई कधी?
२२ कोटी रुपयांच्या कथित अतिरिक्त देयकाच्या प्रकरणात संबंधित अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्याविरोधात आतापर्यंत नेमकी कोणती कारवाई झाली आहे, याबाबत स्पष्ट माहिती सार्वजनिक होण्याची गरज असल्याचे देसरडा यांनी नमूद केले.
महानगरपालिका प्रशासनाने या प्रकरणातील कारवाईची सद्यस्थिती, चौकशीची दिशा, वसुलीची प्रक्रिया आणि जबाबदारी निश्चित करण्याबाबतची माहिती नागरिकांसमोर ठेवावी. जनतेच्या करातून जमा झालेल्या पैशांचा हिशेब देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे, असेही त्यांनी अधोरेखित केले.
इतर कंत्राटांचीही स्वतंत्र तपासणी व्हावी
एकाच प्रकरणापुरती चौकशी मर्यादित न ठेवता महानगरपालिकेतील मोठ्या कंत्राटांची, मंजूर देयकांची आणि त्यांना परवानगी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या निर्णयांची स्वतंत्र तपासणी करण्याची गरज असल्याचे देसरडा यांनी म्हटले आहे.
महानगरपालिकेच्या विविध विभागांतील कंत्राटी कामे, प्रत्यक्ष कामाचे प्रमाण, सादर केलेली बिले, तांत्रिक पडताळणी आणि प्रत्यक्ष अदा केलेली रक्कम यांची तुलना केल्यास संभाव्य आर्थिक अनियमितता उघड होण्यास मदत होऊ शकते. त्यामुळे आवश्यकतेनुसार स्वतंत्र आणि सक्षम यंत्रणेमार्फत तपासणी करण्याची मागणीही त्यांनी पुढे केली.
### उच्च न्यायालयाने दखल घ्यावी, अशी अपेक्षा
या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन माननीय उच्च न्यायालयाने उपलब्ध वृत्ताची दखल घ्यावी आणि कायदेशीरदृष्ट्या योग्य वाटल्यास स्वतःहून जनहित याचिकेची प्रक्रिया सुरू करण्याचा विचार करावा, अशी अपेक्षा प्रशांत देसरडा यांनी व्यक्त केली आहे.
या प्रकरणाची कालबद्ध आणि निष्पक्ष चौकशी व्हावी, संबंधित कागदपत्रांची तपासणी व्हावी, जबाबदार व्यक्तींची भूमिका निश्चित व्हावी आणि जनतेच्या पैशांचे नुकसान झाले असल्यास कायद्यानुसार वसुली व आवश्यक कारवाई व्हावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
### जनतेच्या पैशांचा हिशेब मिळणार का?
महानगरपालिकेचा निधी हा नागरिकांच्या करातून आणि सार्वजनिक उत्पन्नातून उभा राहतो. त्यामुळे या निधीच्या वापरात पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि आर्थिक शिस्त असणे अत्यावश्यक आहे. २२ कोटी रुपयांच्या कथित अतिरिक्त देयकाच्या प्रकरणात वसुलीबरोबरच निर्णयप्रक्रियेतील जबाबदारी निश्चित झाली, तरच नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास टिकून राहण्यास मदत होईल.
**“जनतेचा पैसा म्हणजे कोणाच्याही खिशातील खासगी संपत्ती नाही. महानगरपालिकेच्या पैशांचा अपव्यय झाला असेल, तर जबाबदार व्यक्ती कोणतीही असो, तिच्यावर कायद्यानुसार कारवाई झालीच पाहिजे. अन्यथा भ्रष्टाचाराविरोधातील कारवाई ही केवळ वरवरची मलमपट्टी ठरेल,”** अशी भूमिका प्रशांत देसरडा यांनी मांडली.
अखेर, या प्रकरणातील वस्तुस्थिती काय आहे, अतिरिक्त देयक कशा पद्धतीने मंजूर झाले, रकमेच्या वसुलीची सद्यस्थिती काय आहे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी प्रशासन कोणती पावले उचलणार, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
**— प्रशांत देसरडा**
*टीप : या वृत्तातील आरोप व मागण्या प्रशांत देसरडा यांनी व्यक्त केलेल्या भूमिकेवर आधारित आहेत. कथित आर्थिक अनियमिततेची अधिकृत कागदपत्रे, प्रशासनाची बाजू
आणि चौकशीचे निष्कर्ष स्वतंत्रपणे पडताळणे आवश्यक आहे.*
