यूट्यूब रिपोर्टर’ म्हणजे पत्रकार नव्हे; माध्यम स्वातंत्र्याचा गैरवापराबाबत उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण
तपासातीलत्रुटींवर न्यायालयाची नाराजी
नागपूर दैनिक शब्दमत न्युज नेटवर्क
सुनावणीदरम्यान तपास अधिकाऱ्याने न्यायालयासमोर सादर केलेली माहिती आणि व्हिडीओतील दृश्यांमध्ये विसंगती असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. आरोपींची ओळख, त्यांची भूमिका आणि व्हिडीओतील उपस्थिती याबाबत तपास यंत्रणेची भूमिका सुसंगत नसल्याची नोंद करत न्यायालयाने पोलिसांच्या ढिसाळ तपासावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. जवळपास वर्षभर आरोपी तुरुंगात असूनही खटला सुरू झालेला नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
नागपूर: मोबाईल आणि मायक्रोफोन हातात घेऊन स्वतःला ‘रिपोर्टर’ म्हणवून घेणे म्हणजे पत्रकारिता नव्हे. प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य लोकशाहीचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ असले, तरी ते बेजबाबदार पत्रकारिता, दडपशाही किंवा समाजात तणाव निर्माण करणाऱ्या वर्तनाचे संरक्षण ठरू शकत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत दिल्ली उच्च न्यायालयाने दोन आरोपींना जामीन मंजूर केला. न्यायालयाने माध्यम क्षेत्रासाठी उत्तरदायित्व आणि नैतिक मानके सुनिश्चित करणारी नियामक चौकट उभारण्याची गरजही अधोरेखित केली.
न्यायमूर्ती गिरीश कथपालिया यांनी अबिद अली आणि फुरकान यांच्या जामीन अर्जावर निर्णय देताना ही निरीक्षणे नोंदवली. या दोघांविरुद्ध सीमापुरी पोलिस ठाण्यात २०२५ मध्ये गुन्हा दाखल झाला होता. अनधिकृत बांधकामाचे चित्रीकरण करत असल्याचा दावा करणाऱ्या दोन ‘यूट्यूब रिपोर्टर्स’वर जमावाने हल्ला केल्याचा आरोप या प्रकरणात आहे.
