अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईचा इशारा; गुंठेवारी नियमितीकरणासाठी 31 जुलैपर्यंत 90 टक्के सवलतअनधिकृत बांधकामांवर कारवाईचा इशारा; गुंठेवारी नियमितीकरणासाठी 31 जुलैपर्यंत 90 टक्के सवलत
दैनिक शब्दमत न्युज नेटवर्क
छत्रपती संभाजीनगर : प्रतिनिधी
छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (सीएसएमआरडीए) हद्दीतील 31 डिसेंबर 2020 पूर्वीची विनापरवाना बांधकामे नियमित करण्यासाठी नागरिकांना अखेरची मोठी संधी उपलब्ध झाली असून 31 जुलै 2026 पर्यंत बेटरमेंट शुल्कावर तब्बल 90 टक्के सवलत देण्यात आली आहे. या योजनेला कोणत्याही परिस्थितीत मुदतवाढ मिळणार नसल्याने पात्र नागरिक, उद्योजक, विकासक आणि व्यावसायिकांनी तातडीने अर्ज करून आपल्या मालमत्ता नियमित करून घ्याव्यात, असे आवाहन सीएसएमआरडीएचे आयुक्त तथा विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी केले आहे.
सीएसएमआरडीए कार्यालयात झालेल्या आढावा बैठकीत त्यांनी प्राधिकरणाच्या विविध कामांचा सविस्तर आढावा घेतला. या बैठकीस महानगर नियोजनकार हर्षल बाविस्कर, उपआयुक्त (प्रशासन) लखीचंद चव्हाण, लेखाधिकारी विकास काकडे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
जी. श्रीकांत यांनी स्पष्ट केले की, 1 मे 2026 ते 31 जुलै 2026 या कालावधीत मालमत्ता अभय योजनेंतर्गत बेटरमेंट शुल्काच्या केवळ 10 टक्के रक्कम भरून मालमत्ता नियमित करता येणार आहे. त्यानंतर 1 ऑगस्ट ते 31 ऑक्टोबर 2026 या कालावधीत 50 टक्के शुल्क आकारले जाईल, तर 1 नोव्हेंबर 2026 पासून पूर्ण शुल्क भरावे लागणार आहे.
याचबरोबर 31 डिसेंबर 2020 नंतर उभारण्यात आलेल्या नियमानुसार नसलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर तातडीने कारवाई करून ती हटविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. शहर आणि परिसराचा नागरी व औद्योगिक विकास वेगाने होत असल्याने नियोजनबद्ध विकासासाठी अनधिकृत बांधकामांवर कठोर कारवाई आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
इनामी जमिनींवर परवानगीशिवाय अनधिकृत प्लॉटिंग करून भूखंड विक्रीच्या घटना वाढत असल्याने नागरिकांनी अशा व्यवहारांबाबत सावध राहण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. तसेच रस्ते, शासकीय जमिनी आणि खासगी जागांवरील अतिक्रमणे टप्प्याटप्प्याने हटविण्यासाठी पारदर्शक प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले. अनधिकृत बांधकामे हटविण्यासाठी निवृत्त सैनिकांचे स्वतंत्र टास्क फोर्स स्थापन करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.
सीएसएमआरडीएमध्ये 1 ऑगस्टपासून ई-ऑफिस प्रणाली सुरू करण्याचे निर्देश देत प्रशासन अधिक गतिमान आणि पारदर्शक करण्यावर भर देण्यात आला. प्राधिकरण हद्दीतील विकासकामांमध्ये अंतर्गत रस्ते, सांडपाणी वाहिन्या, पाणीपुरवठा, विद्युत वाहिन्या, खुल्या जागांचा विकास आणि देशी वृक्ष लागवडीस प्राधान्य देण्याचे निर्देशही देण्यात आले. पायाभूत सुविधांच्या गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नसल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
बैठकीत छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेशात येऊ घातलेल्या टोयोटा किर्लोस्कर, एथर आणि जेएसडब्ल्यू ग्रीन मोबिलिटीसारख्या मोठ्या उद्योगांमुळे निर्माण होणाऱ्या रोजगाराच्या संधींचाही आढावा घेण्यात आला. स्थानिक युवकांसह महिलांना रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणांनुसार नियोजन करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. महिलांचा आर्थिक सहभाग वाढल्यास प्रदेशाच्या सर्वसमावेशक आणि शाश्वत विकासाला चालना मिळेल, असेही त्यांनी अधोरेखित केले.
याशिवाय प्राधिकरणाच्या विकास आराखड्यासाठी आवश्यक सर्वेक्षणे, रस्त्यांचे सीमांकन, विकास योजनांची अंमलबजावणी, रिक्त पदे भरणे, कंत्राटी मनुष्यबळ नियुक्ती आणि निवृत्त अधिकारी व तज्ज्ञांची नियुक्ती या विषयांचाही बैठकीत सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
