मराठवाड्यात आजपासून जात प्रमाणपत्र वाटपाची विशेष शिबिरे; शून्य प्रलंबितत्वासाठी प्रशासनाचे युद्धपातळीवर प्रयत्न जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील व उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत उच्चस्तरीय बैठकीत निर्णय

मराठवाड्यात आजपासून जात प्रमाणपत्र वाटपाची विशेष शिबिरे; शून्य प्रलंबितत्वासाठी प्रशासनाचे युद्धपातळीवर प्रयत्न

जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील व उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत उच्चस्तरीय बैठकीत निर्णय

छत्रपती संभाजीनगर (विशेष प्रतिनिधी): दैनिक शब्दमत न्युज नेटवर्क

मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांत कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र वाटप प्रक्रियेत ‘झिरो पेन्डेन्सी’ (शून्य प्रलंबित्व) आणण्यासाठी प्रशासनाने कंबर कसली आहे. १० ते १७ सप्टेंबर या कालावधीत संपूर्ण मराठवाड्यात विशेष शिबिर मोहीम राबवली जाणार असून, प्राप्त झालेला एकही अर्ज निर्णयाविना प्रलंबित राहणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा जलसंपदा मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील आणि उद्योग व मराठी भाषा मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी दिले.

छत्रपती संभाजीनगर येथील स्मार्ट सिटी कार्यालयात आयोजित २.५ तासांच्या मॅरेथॉन बैठकीत दोन्ही मंत्र्यांनी आठही जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांशी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे संवाद साधला. या बैठकीला आमदार प्रसाद लाड, विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत, पोलीस महानिरीक्षक वीरेंद्र मिश्र, जिल्हाधिकारी विनय गौडा (छत्रपती संभाजीनगर), अशिमा मित्तल (जालना), विवेक जॉन्सन (बीड) यांच्यासह आठही जिल्ह्यांतील प्रांताधिकारी आणि जात पडताळणी समितीचे अधिकारी प्रत्यक्ष व व्हर्च्युअली उपस्थित होते.

बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय व निर्देश:

* गावनिहाय नोंदी व संगणकीकरण: कुणबी नोंदींचे संगणकीकरण करून गावनिहाय व मंडळनिहाय याद्या जिल्ह्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळांवर नागरिकांसाठी सहजासहजी उपलब्ध करून देण्यात याव्यात.

* १० ते १७ सप्टेंबरदरम्यान विशेष शिबिरे: प्राप्त अर्जांचा जलद निपटारा करण्यासाठी जिल्हा व मंडळ स्तरावर विशेष शिबिरांचे आयोजन केले जाईल. यात तलाठी, ग्रामसेवक व महसूल कर्मचारी नागरिकांना वंशावळीचे पुरावे व अर्जाची प्रक्रिया समजून सांगतील.

* मोडी आणि उर्दू अभिलेखांचे भाषांतर: जुन्या मोडी, उर्दू व इतर भाषांतील कागदपत्रांचे मराठी भाषांतर करून ते ग्रामपंचायत व जिल्ह्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केले जाईल.

* SOP मधील संभ्रम दूर करा: हैदराबाद गॅझेटवर आधारित प्रमाणीकृत कार्यपद्धतीबाबत (SOP) कनिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये कोणतीही संदिग्धता राहू नये. अर्जाची नामंजुरी असल्यास तिची स्पष्ट कारणे सार्वजनिक केली जातील.

* पारदर्शकता आणि दैनंदिन माहिती: प्रशासनाने केलेल्या कामाचा दैनिक अहवाल आणि आकडेवारी प्रसारमाध्यमांद्वारे जनतेसमोर मांडण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

जालना, बीड आणि हिंगोली जिल्ह्यांतील प्रलंबित प्रकरणांच्या निपटार्याबाबत मंत्र्यांनी समाधान व्यक्त केले असून, संपूर्ण मराठवाड्यात ही प्रक्रिया युद्धपातळीवर राबवण्याचे आदेश

दिले आहेत.