छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेच्या झोन क्र. ७ (फ) मधील अधिकाऱ्यावर राज्य माहिती आयोगाची कारवाई; ३० दिवसांत माहिती देण्याचे आदेश

माहिती देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या जन माहिती अधिकाऱ्याला २५ हजारांचा दंड

 

छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेच्या झोन क्र. ७ (फ) मधील अधिकाऱ्यावर राज्य माहिती आयोगाची कारवाई; ३० दिवसांत माहिती देण्याचे आदेश

दैनिक शब्दमत न्युज नेटवर्क छ संभाजीनगर

छत्रपती संभाजीनगर : माहितीचा अधिकार (RTI) अधिनियमांतर्गत मागितलेली माहिती विहित मुदतीत न देणे तसेच राज्य माहिती आयोगाच्या निर्देशांचे पालन न केल्याप्रकरणी छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या झोन क्र. ७ (फ) येथील जन माहिती अधिकाऱ्यावर राज्य माहिती आयोगाने कारवाई केली आहे. राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगरचे आयुक्त प्रकाश इंदलकर यांनी संबंधित जन माहिती अधिकारी तथा पदनिर्देशित अधिकाऱ्यावर २५ हजार रुपयांचा अंतिम दंड ठोठावला आहे.

 

२०१३ ते २०२४ मधील जमिनीच्या कागदपत्रांची मागणी

 

गारखेडा परिसरातील रहिवासी नवाब हैदर पटेल यांनी २९ मे २०२५ रोजी माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत महानगरपालिकेकडे अर्ज केला होता. सन २०१३ ते २०२४ या कालावधीत मनपाने कृष्णाकडून खरेदी केलेल्या गारखेडा येथील सर्व्हे क्रमांक ५१/१ मधील जमिनीशी संबंधित सर्व कागदपत्रे, नकाशे, ७/१२ उतारे तसेच खरेदीखतांच्या प्रती त्यांनी मागितल्या होत्या.

 

मात्र, विहित मुदतीत माहिती उपलब्ध न झाल्याने तसेच प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतरही माहिती न मिळाल्याने नवाब पटेल यांनी राज्य माहिती आयोगाकडे द्वितीय अपील क्र. ३४५३/२०२५ दाखल केले.

 

सुनावणीला गैरहजेरी; खुलासाही नाही

 

या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान संबंधित जन माहिती अधिकारी गैरहजर राहिले. तसेच त्यांनी आयोगासमोर कोणताही खुलासा सादर केला नाही. याची दखल घेत आयोगाने संबंधित अधिकाऱ्याच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली.

 

माहिती अधिकार कायद्याच्या तरतुदींकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे निरीक्षण नोंदवत आयोगाने RTI अधिनियमातील कलम २०(१) अंतर्गत २५ हजार रुपयांची शास्ती (दंड) आकारण्याचा निर्णय घेतला.

 

वेतनातून दंडाची रक्कम वसूल करण्याचे निर्देश

 

संबंधित अधिकाऱ्याच्या वेतनातून २५ हजार रुपयांची दंडाची रक्कम वसूल करून शासनाच्या लेखाशीर्षाखाली जमा करावी, असे निर्देश महानगरपालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.

 

याशिवाय, अपिलार्थी नवाब पटेल यांनी मागितलेली माहिती ३० दिवसांच्या आत कोणतेही शुल्क न आकारता मोफत उपलब्ध करून द्यावी, असेही राज्य माहिती आयोगाने आदेशात स्पष्ट केले आहे.

 

दैनिक शब्दमत

माहितीच्या अधिकाराच्या अंमलबजावणीतील हलगर्जीपणावर राज्य माहिती आयोगाची कडक कारवाई