फौजदारी न्यायव्यवस्थेतील दुहेरी मापदंड
@ राजेंद्र बनसोडे.
————————————-
लोकशाहीचा कणा मानली जाणारी फौजदारी न्यायव्यवस्था ‘पोलीस’ आणि ‘न्यायपालिका’ या दोन प्रमुख स्तंभांवर उभी आहे. मात्र, या दोन स्तंभांना लावले जाणारे ‘न्यायाचे निकष’ वेगवेगळे आहेत, दुजाभाव करणारे आहेत.
काही दिवसांपूर्वीच मा.उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठाने ‘व्हॉट्सॲप द्वारे समन्स बजावणी प्रकरणी’ एका पोलीस अंमलदाराला दिलेला दिलासा हे याचे जिवंत उदाहरण आहे.
पण प्रश्न हा उरतो की, जो दिलासा उच्च न्यायालयाने दिला तोच निर्णय मा. सत्र न्यायालयाने देताना अंमलदाराला दंड का ठोठावला..? आणि ज्या न्यायाधीशांनी कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावून पोलीस कर्मचाऱ्याला दंडित केले, त्यांचे उत्तरदायित्व काय..?
दुहेरी मापदंड..?
आपल्या देशात मा. सर्वोच्च न्यायालय आणि 25 मा. उच्च न्यायालये, 18 खंडपीठे, तर काही सर्किट बेंच आहेत. हि सर्व मंडळी रोजच्या -रोज कायद्याचा अर्थ प्रभावित करतात.
एकाच कायद्याच्या, एकाच कलमावर दोन भिन्न न्यायालये वेगवेगळे, प्रसंगी परस्परविरोधी निकाल देतात. हे सर्व माञ पोलीसांनी अभ्यासुन, तपासुन, घासुन-पुसुन रोजच्या – रोज अपडेट रहायचे आहे. तरी इथे चुकीला माफी नाही..!
जेव्हा एखादे वरिष्ठ न्यायालय कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल फिरवते, तेव्हा त्याला ‘कायद्याचा वेगळा अर्थ लावणे’ असे संबोधले जाते. तिथे कोणत्याही न्यायाधीशांवर दंडात्मक कारवाई होत नाही किंवा त्यांच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले जात नाही. ‘न्यायलयीन संरक्षण’ प्राप्त आहे. परंतु, हीच उदारता पोलीस दलाच्या बाबतीत का दाखवली जात नाही..?
पोलीस अंमलदार किंवा अधिकारी, ज्यांची शैक्षणिक पार्श्वभूमी कायद्याची नसते, ज्यांचे प्रशिक्षण मोजक्या कालावधीचे असते आणि ज्यांच्यावर कामाचा प्रचंड ताण असतो ; त्यांनी मात्र हजारो न्यायनिर्णय तोंडपाठ ठेवून 100% अचूकता दाखवावी, अशी सक्ती का.?
पोलीस दलातील मोठा वर्ग हा 12 वी किंवा पदवी उत्तीर्ण पाञतेवर भरती होतो. त्यांना कायद्याचे जुजबी प्रशिक्षण दिले जाते. दुसरीकडे, वकील आणि न्यायाधीश हे कायद्याचे सखोल शिक्षण घेऊन, अनेक वर्षांच्या अनुभवानंतर त्या पदावर पोहोचतात. तरीही कायद्याचा अर्थ लावण्यात त्यांच्याकडून जर ‘गल्लत’ होऊ शकते, तर पोलिसांकडून झालेली मानवी चूक ‘अक्षम्य’ का मानली जाते..??
सर्व न्यायालयीन कामकाज हे शांत चित्ताने, कायदेशीर पुस्तकांचा अभ्यास, तज्ञ मतांचा आधार घेऊन आणि दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून चालते. याउलट पोलीस 24 × 7 रस्त्यांवर, बंदोबस्तात, प्रत्यक्ष गुन्ह्याच्या ठिकाणी, कायदा-सुव्यवस्थेच्या तणावात त्वरित निर्णय घेत असतात. अशा वेळी त्यांच्याकडून होणाऱ्या प्रक्रियेतील त्रुटींना थेट ‘गुन्हा’ मानणे कितपत न्यायसंगत आहे..?
भारतीय राज्यघटनेने सर्वांना समानतेचा अधिकार दिला आहे. मग कायद्याची अंमलबजावणी करताना ‘चूक’ या शब्दाची व्याख्या पद-परत्वे का बदलते..?
सत्र न्यायालयाने ज्या अंमलदाराला दंड केला, त्या अंमलदाराचा हेतू केवळ कर्तव्याची पूर्तता करणे हाच होता. मा. उच्च न्यायालयाने तो निर्णय बदलला, पण त्या प्रक्रियेत त्या अंमलदाराला जो मनस्ताप सहन करावा लागला, संपुर्ण पोलीस दलाचे मनोबल खच्ची झाले, त्याचे काय.??
जर ‘कायद्याचा अर्थ’ लावण्यात निष्णांत न्यायाधीशांकडून तफावत होऊ शकते, तर पोलिसांच्या बाबतीत ‘शून्य त्रुटी’ ची अपेक्षा ठेवणे हे केवळ अवास्तवच नाही, तर अन्यायी आहे.
उत्तरदायित्वाचे पुनर्विलोकन करण्याची गरज आहे. जर कनिष्ठ न्यायालयाच्या चुकी च्या निर्णयामुळे पोलीस दलाचे मानसिक खच्चीकरण होत असेल, तर केवळ निर्णय फिरवून चालणार नाही, तर अशा प्रवृत्तीला आळा घालणे गरजेचे आहे. सद्भावनेने केलेली कृती अंतर्गत पोलिसांना मिळणारे संरक्षण केवळ कागदावर न राहता, प्रत्यक्ष व्यवहारात न्यायमूर्तींनी लक्षात घ्यायला हवे.
पोलीस दलाला केवळ ‘दंडा’चा धाक न दाखवता, त्यांना अद्ययावत न्यायनिर्णयांचे प्रशिक्षण देण्यासाठी यंत्रणा उभी करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे.
फौजदारी न्यायव्यवस्थेतील एक महत्त्वाचा स्तंभ असलेला ‘पोलीस’ जर सतत ‘दंडात्मक कारवाई’, ‘न्यायालयीन अवमान’, वरिष्ठांची जी-हुजूरी याच्या दबावाखाली काम करणार असेल, तर त्याची कार्यक्षमता नक्कीच घटेल. पोलिसांचे मनोबल खच्ची करणे म्हणजे अंतिमतः गुन्हेगारांचेच फावणार..
कायद्याचा अर्थ लावण्याचे स्वातंत्र्य जसे न्यायालयाला आहे, तसेच कायद्याची अंमलबजावणी करताना पोलिसांना मिळणारी ‘मानवी चुकीची सवलत’ हा हक्क असायला हवा.
धोरणकर्त्यांनी या दुजाभावावर गांभीर्याने मंथन करण्याची आवश्यकता आहे, अन्यथा फौजदारी न्यायव्यवस्थेचा हा डोलारा एका स्तंभाच्या खच्चीकरणाने कोसळायला फार वेळ लागणार नाही.
@राजेंद्र बनसोडे.
