रमजानचा पवित्र महिना सुरू आहे. मुंबईतील ऑटो-रिक्षा, टॅक्सी, ओला-उबर चालक तसेच प्रवाशांना नमाज पठण करता यावे, यासाठी मानवतेच्या दृष्टिकोनातून छत्रपती शिवाजी महाराज विमनातळाच्या परिसरानजीक तात्पुरते शेड उभारता येऊ शकते का, अशी विचारणा नुकतीच उच्च न्यायालयाने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (एमएमआरडीए) केली.
तसेच त्यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
दैनिक शब्दमत न्युज नेटवर्क
विमानतळ परिसरातच १९९५ पासून हे शेड अस्तित्वात होते. परंतु गेल्यावर्षी एप्रिलमध्ये ते अचानक पाडल्यामुळे केवळ चालकांनाच नव्हे, तर काही प्रवाशांनाही, विशेषतः रमजान महिन्यात अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे मानवतेच्या दृष्टिकोनातून निदान रमजान महिन्यापुरता तरी तात्पुरत्या शेडचा विचार करा, असे न्या. बर्गेस कोलाबावाला आणि न्या. फिरदौस पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने एमएमआरडीएला सांगितले.
दुसरीकडे हे शेड कायमस्वरूपी नसेल. तसेच रमजानमधील विशिष्ट उद्देशासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात असणार असून, रमजाननंतर ते हटवावे. रमजाननंतर शेड न हटवल्यास भविष्यात नमाज अदा करण्यात येणार नाही, अशी हमीदेखील संघटनेकडून घेण्यात यावी, असेही न्यायालयाने अधोरेखित केले.
विमानतळ परिसरातील ऑटो-टॅक्सी, ओला-उबर मेन्स संघटनेने ही याचिका केली होती. ही संघटना विमानतळातून बाहेर पडणाऱ्या प्रवाशांना सेवा देते. एका व्यक्तीच्या तक्रारीनंतर विमानतळनजीकच असलेले आणि नमाज पठणासाठी वापरली जाणारी तात्पुरते शेड एमएमआरडीएने पाडले. संघटनेने त्याविरोधात न्यायालयात धाव घेतली. हे शेड १९९५ पासून अस्तित्वात होते. परंतु तक्ररीनंतर ५ एप्रिल २०२५ला प्राधिकरणाने पाडल्याचा दावा युनियनकडून करण्यात आला.
दुसरीकडे बेकायदा बांधकामाबाबत तक्रार मिळाल्यानंतरच कारवाई केल्याचा दावा एमएमआरडीएने केला. तरीही जर संघटनेने अर्ज केल्यास त्यांच्या अर्जावर विचार करण्यात येईल, असे एमएमआरडीएकडून सांगण्यात आले. दरम्यान, अर्जावर निर्णय होईपर्यंत रमजान महिना समाप्त होईल आणि तो अर्ज निरर्थक ठरेल. त्यामुळे रमजानपुरती तात्पुरत्या शेडला परवानगी देणार की नाही, हे एमएमआरडीएच्या जबाबदार अधिकाऱ्याने स्पष्ट करावे, असे आदेश देऊन न्यायालयाने सुनावणी पुढील आठवड्यात ठेवली.
shabdmatNewsUpdate
