Maharashtra Government Decision : तहसीलदार अन् प्रांतांकडून महत्त्वाचे अधिकार काढले : आता थेट जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागणार
Maharashtra mining rules : तहसीलदार अन् प्रांतांकडून
महत्त्वाचे अधिकार काढून घेण्यात आले आहे. मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आणि भ्रष्टाचार होत असल्याच्या तक्रारी राज्य सरकारकडे आल्या होत्या.
आमदार सुनील प्रभू यांनी विधानसभेत गौणखनिज उत्खननासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यानंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अधिकाऱ्यांसोबत अलीकडेच बैठक घेतली. या बैठकीत कनिष्ठ स्तरावरील अधिकारी आणि खाण व्यावसायिकांमधील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. (Maharashtra government)
अवैध उत्खनन आणि नियमबाह्य स्टोन क्रशरवर नियंत्रण आणण्यासाठी ५०० ते २००० ब्रासपर्यंतच्या खाणकामाच्या परवानग्यांचे अधिकार तहसीलदारांकडून काढून घेऊन ते जिल्हाधिकारी स्तरावर देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासाठी संबंधित नियमांमध्ये आवश्यक ते बदल करण्यात येणार आहेत. तसेच, जिल्हाधिकारी कार्यालयात या प्रक्रियेसाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन केला जाणार असून, तो वर्षातून एकदाच अर्जाची छाननी करून नियमानुसार परवानगी देईल, असेही बैठकीत निश्चित करण्यात आले.
रात्री गुप्तपणे होणाऱ्या उत्खननामुळे शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे. या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी विशेष भरारी पथके तैनात करण्याच्या सूचनाही यावेळी दिल्या.
Maharashtra government : राज्यात सध्या ५०० ते २०००
ब्रासपर्यंतच्या लहान क्षमतेच्या उत्खननासाठी तहसील किंवा प्रांत स्तरावर परवानगी दिली जाते. मात्र, या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आणि भ्रष्टाचार होत असल्याच्या तक्रारी राज्य सरकारकडे आल्या होत्या. यावर उपाय म्हणून हे सर्व अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
तसेच गैरप्रकारात सहभागी असलेल्या तहसीलदार आणि प्रांत अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांची वेतनवाढ रोखण्याचे प्रस्ताव सरकारकडे सादर करण्याच्या सूचना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत. यासोबतच पुणे जिल्हा प्रशासनाने राबविलेली डिजिटल ट्रॅकिंग (जीपीएस) प्रणाली संपूर्ण राज्यात लागू करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
कागदपत्रे नसतानाही खाणी सुरू ठेवण्यास मदत केल्याचा आरोप असलेल्या तहसीलदार आणि प्रांत अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्या वेतनवाढी रोखण्याबाबतचे प्रस्ताव सरकारकडे सादर करावेत, अशा सूचना महसूल मंत्र्यांनी प्रशासनाला दिल्या. तसेच, टेकड्या फोडून निसर्गाची हानी करणाऱ्या कोणत्याही प्रकल्पाला परवानगी देऊ नये, असे स्पष्ट आदेशही त्यांनी दिले. याशिवाय, ईटीएस सर्वेक्षणात मंजूर मर्यादेपेक्षा अधिक उत्खनन झाल्याचे आढळल्यास संबंधित खाण मालकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
रात्री गुप्तपणे होणाऱ्या उत्खननामुळे शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे. या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी विशेष भरारी पथके तैनात करण्याच्या सूचनाही यावेळी दिल्या.रात्री गुप्तपणे होणाऱ्या उत्खननामुळे शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे. या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी विशेष भरारी पथके तैनात करण्याच्या सूचनाही यावेळी दिल्या.रात्री गुप्तपणे होणाऱ्या उत्खननामुळे शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे. या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी विशेष भरारी पथके तैनात करण्याच्या सूचनाही यावेळी दिल्या.Maharashtra government : राज्यात सध्या ५०० ते २०००
ब्रासपर्यंतच्या लहान क्षमतेच्या उत्खननासाठी तहसील किंवा प्रांत स्तरावर परवानगी दिली जाते. मात्र, या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आणि भ्रष्टाचार होत असल्याच्या तक्रारी राज्य सरकारकडे आल्या होत्या. यावर उपाय म्हणून हे सर्व अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
तसेच गैरप्रकारात सहभागी असलेल्या तहसीलदार आणि प्रांत अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांची वेतनवाढ रोखण्याचे प्रस्ताव सरकारकडे सादर करण्याच्या सूचना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत. यासोबतच पुणे जिल्हा प्रशासनाने राबविलेली डिजिटल ट्रॅकिंग (जीपीएस) प्रणाली संपूर्ण राज्यात लागू करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
