आरटीआय कार्यकर्त्यांवरील गुन्हा न्यायालयाने फेटाळला; सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता
दैनिक शब्दमत न्युज नेटवर्क
छत्रपती संभाजीनगर, दि. 30 जून : सिल्लोड नगरपरिषदेतील कथित गैरव्यवहार आणि स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या प्रश्नावर आवाज उठविणाऱ्या आरटीआय व सामाजिक कार्यकर्त्यांविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यात अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने सर्व पाच आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांनी 29 जून 2026 रोजी सत्र प्रकरण क्रमांक 262/2022 मध्ये हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.
या प्रकरणात गणेश शंकरपेल्ली, महेश शंकरपेल्ली, कमलेश कटारिया, शेख रफीक शेख रहीम आणि विशाखा गायकवाड (पुणे) यांच्याविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम 143, 353, 269, 188 सह 149 तसेच महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमाच्या कलम 135 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र, अभियोजन पक्षाला आरोप संशयाच्या पलीकडे सिद्ध करण्यात अपयश आल्याचे नमूद करत न्यायालयाने सर्व आरोपींना निर्दोष मुक्त केले.
न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात स्पष्ट केले की, सरकारी कर्मचाऱ्यांवर हल्ला किंवा त्यांच्यावर गुन्हेगारी बळाचा वापर झाल्याचे ठोस पुरावे सादर करण्यात आले नाहीत. केवळ कार्यालयात गोंधळ झाल्याचा आरोप हा कलम 353 अंतर्गत गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी पुरेसा नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
इलेक्ट्रॉनिक पुराव्याबाबतही न्यायालयाने गंभीर आक्षेप नोंदवले. सादर करण्यात आलेला व्हिडिओ मूळ सीसीटीव्ही फुटेज नसून मोबाईल व फेसबुकवरून डाउनलोड करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. पुराव्याची साखळी, आवश्यक प्रमाणपत्रे आणि जप्ती प्रक्रिया समाधानकारक नसल्याने त्या व्हिडिओवर विश्वास ठेवता येत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
घटना भोजनावकाशादरम्यान घडल्याने संबंधित कर्मचारी त्या वेळी शासकीय कर्तव्य बजावत होते, हेही सिद्ध झाले नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच एफआयआर दाखल करण्यात झालेला विलंब, स्वतंत्र साक्षीदारांचा अभाव आणि केवळ कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांच्या साक्षींवर अवलंबून राहिल्यामुळे अभियोजन पक्षाच्या कथनाबाबत वाजवी शंका निर्माण होत असल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले.
कोविड-19 नियमांचे उल्लंघन, शासकीय आदेशाचे उल्लंघन आणि महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमांतर्गत करण्यात आलेले आरोपही आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया व पुराव्याअभावी सिद्ध होऊ शकले नाहीत. त्यामुळे त्या सर्व आरोपांतूनही न्यायालयाने आरोपींची मुक्तता केली.
या प्रकरणात आरोपींच्या वतीने ॲड. एच. एम. शामनानी आणि सहाय्यक रेहान पठाण यांनी बाजू मांडली. फौजदारी न्यायशास्त्रानुसार केवळ संशयाच्या आधारावर शिक्षा देता येत नाही, तर आरोप संशयाच्या पलीकडे सिद्ध होणे आवश्यक असते, या मूलभूत तत्त्वाच्या आधारे न्यायालयाने सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली.
