गुंठेवारीच्या चाव्या दलालांच्या हातात?
छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेतील गुंठेवारी विभागाच्या कामकाजावर नागरिकांचे गंभीर आरोप
दैनिक शब्दमत न्युज नेटवर्क 
छत्रपती संभाजीनगर : शहरातील गुंठेवारी नियमितीकरणाच्या प्रक्रियेत नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. गुंठेवारीची कामे थेट कार्यालयीन प्रक्रियेतून होण्याऐवजी काही ठिकाणी दलालांच्या माध्यमातून होत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. त्यामुळे गुंठेवारी विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
गुंठेवारी शुल्क भरणे, कागदपत्रांची पूर्तता करणे आणि प्रकरणाचा पाठपुरावा करण्यासाठी नागरिकांना महापालिका कार्यालयात रांगा लावाव्या लागत असल्याचे चित्र आहे. मात्र, त्याचवेळी काही मध्यस्थ किंवा दलालांच्या माध्यमातून कामे जलदगतीने होत असल्याचा दावा नागरिकांकडून केला जात आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिक आणि दलाल यांच्यातील कथित असमान वागणुकीबाबत नाराजी व्यक्त होत आहे.
‘दलालांशिवाय काम होत नाही’ अशी नागरिकांची तक्रार
गुंठेवारी नियमितीकरणासाठी नागरिकांना अनेकदा कार्यालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागत असल्याच्या तक्रारी आहेत. काही नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, कागदपत्रे आणि प्रक्रियेची माहिती घेण्यासाठीही त्यांना मध्यस्थांची मदत घ्यावी लागत आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत कथित आर्थिक व्यवहार होत असल्याचे आरोपही करण्यात येत आहेत. मात्र, या आरोपांची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.
महापालिकेच्या गुंठेवारी विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी या तक्रारींची गंभीर दखल घेऊन संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. गुंठेवारी अर्जाची स्थिती, आवश्यक कागदपत्रे, शुल्क आणि प्रकरणाच्या प्रत्येक टप्प्याची माहिती ऑनलाइन उपलब्ध करून दिल्यास दलालांचा हस्तक्षेप कमी होऊ शकतो, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
महापालिका प्रशासन कारवाई करणार का?
गुंठेवारीच्या कामात दलालांचा हस्तक्षेप असल्याच्या तक्रारी खऱ्या असल्यास संबंधितांची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे. तसेच सामान्य नागरिकांना कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय आपले काम करता यावे, यासाठी महापालिका प्रशासनाने स्वतंत्र मदत कक्ष आणि पारदर्शक तक्रार निवारण व्यवस्था सुरू करावी, अशीही मागणी आहे.
या आरोपांबाबत छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका प्रशासनाची अधिकृत भूमिका आणि संबंधित अधिकाऱ्यांचे म्हणणे अद्याप समोर आलेले नाही. त्यांची बाजू मिळाल्यानंतर तीही प्रसिद्ध करण्यात येईल.
