राज्यात २ लाख ६० हजार कुणबी प्रमाणपत्रे वैध; २१९ अर्ज नामंजूर
२,९६,२४६ अर्जाची पडताळणी; १० हजार ८४३ अर्ज प्रलंबित, कुणबी वैधतेसाठी ओघ वाढला
दैनिक शब्दमत न्युज नेटवर्क
छत्रपती संभाजीनगर
आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभरातून कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी मराठा जात प्रमाणपत्रांच्या वैधतेसाठी अर्जाचा ओघ वाढला आहे. २४ ऑक्टोबर २०२३ ते ३१ जुलै २०२६ या कालावधीत राज्यातील जात पडताळणी समित्यांकडे २ लाख ९६ हजार २४६ अर्ज दाखल झाले. त्यापैकी तब्बल २ लाख ५९ हजार ८४४ प्रमाणपत्रांना वैधता देण्यात आली, तर केवळ २१९ अर्ज नामंजूर करण्यात आले. राज्यात सध्या १० हजार ८४३ अर्जावरील निर्णय प्रलंबित असल्याची माहिती अधिकृत आकडेवारीतून समोर आली आहे.
मराठा समाजाच्या मागण्यांच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांची समिती नियुक्त केली. या समितीने राज्यभरातील जुन्या अभिलेखांमधील कुणबी नोंदींचा शोध घेतला.
मराठवाड्यात कुणबी नोंदीचे पुरावे सापडले
मराठवाड्यासह विविध गावांमध्ये मराठा समाजाच्या १९६७ पूर्वीच्या कुणबी नोंदींचे पुरावे मोठ्या प्रमाणावर आढळून आले. या पुराव्यांच्या आधारे पात्र व्यक्तींना कुणबी जात प्रमाणपत्रे दिली जात आहेत. तहसील स्तरावरून मिळालेल्या जात प्रमाणपत्राला जिल्हास्तरीय जात पडताळणी समितीकडून वैधता घेणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे जात वैधतेसाठी अर्जाची संख्या झपाट्याने वाढली आहे.
सर्वाधिक अर्ज आले नाशिक विभागातून
राज्यात सर्वाधिक १ लाख २० हजार ३२४ अर्ज नाशिक विभागातून दाखल झाले. त्यापैकी १ लाख चार हजार ५४६ प्रमाणपत्रांना वैधता देण्यात आली, तर ३० अर्ज नामंजूर झाले. नागपूर विभागातील ५७ हजार ६९ अर्जापैकी ५६ हजार ३७६ प्रमाणपत्रे वैध आणि ११ अर्ज नामंजूर ठरले.
अमरावती विभागात ५७३ हजार ७१२ अर्जापैकी ४९ हजार ११८ प्रमाणपत्रांना वैधता मिळाली, तर ५८ अर्ज नामंजूर झाले. पुणे विभागात २५,७०३ अर्जापैकी १७,८१४ प्रमाणपत्रे वैध तर २५ नामंजूर झाली. कोकण विभागातील १९,२९५ अजर्जापैकी
१६,३९३ प्रमाणपत्रांना वैधता मिळाली, तर ३४ अर्ज नामंजूर झाले.
राज्यातील लेखाजोखा
प्राप्त अर्ज
२,९६,२४६
वैध प्रमाणपत्रे
२,५९,८४४
नामंजूर अर्ज
२१९
प्रलंबित अर्ज
१०,८४३
मराठवाड्यात २०,१४३ अर्ज; ६१ अर्ज नामंजूर
मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांमध्ये जात प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीसाठी २०,१४३ अर्ज दाखल झाले. त्यापैकी १५,५९७ प्रमाणपत्रांना वैधता देण्यात आली, तर ६१ अर्ज नामंजूर करण्यात आले.
अपुरी कागदपत्रे आणि अन्य कारणांमुळे २,५२८ अर्ज निकाली काढण्यात आले असून, १,९५७अर्जावरील निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे. राज्यातील सहा विभागांमध्ये सर्वाधिक ६१ अर्ज मराठवाड्यात नामंजूर झाले आहेत.
