ऑरीक-बीडकीन औद्योगिक क्षेत्राला खोडेगावकरांचा कडाडून विरोध; बागायती जमीन संपादनास ग्रामस्थांचा ठाम नकार
दैनिक शब्दमत न्यूज नेटवर्क भाग _१
छत्रपती संभाजीनगर : ऑरीक-बीडकीन औद्योगिक क्षेत्रासाठी खोडेगाव परिसरातील जमीन संपादित करण्याच्या हालचालींना स्थानिक ग्रामस्थांनी कडाडून विरोध दर्शविला आहे. बागायती व सुपीक जमीन औद्योगिक क्षेत्रासाठी संपादित करण्यास कोणत्याही परिस्थितीत तयार नसल्याची ठाम भूमिका ग्रामस्थांनी व्यक्त केली. यासंदर्भात खोडेगाव येथे आज ग्रामस्थांची महत्त्वपूर्ण बैठक घेण्यात आली.
उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, जायकवाडी प्रकल्प, छत्रपती संभाजीनगर यांच्या कार्यालयाकडून संबंधित जमीन संपादनाबाबत नोटीस बजावण्यात आली आहे. नोटीसमध्ये जमीन संपादित करण्यात येऊ नये, याबाबत नोटीस मिळाल्यापासून एका महिन्याच्या आत लेखी स्वरूपात कारणे व हरकती सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच वैयक्तिक सुनावणीची इच्छा असल्यास निर्धारित कालावधीत उपजिल्हाधिकाऱ्यांसमोर हजर राहण्याची तरतूदही नमूद करण्यात आली आहे.
या पार्श्वभूमीवर खोडेगाव येथे झालेल्या बैठकीत ग्रामस्थांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. “आमच्या बागायती आणि सुपीक जमिनी औद्योगिक क्षेत्रासाठी देणार नाही,” असा ठाम निर्धार बैठकीत व्यक्त करण्यात आला. मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ बैठकीला उपस्थित होते.
शेती हीच अनेक कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचे प्रमुख साधन असून, बागायती जमीन संपादित झाल्यास शेतकरी कुटुंबांच्या उपजीविकेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, अशी चिंता ग्रामस्थांनी व्यक्त केली. त्यामुळे प्रशासनाने जमीन संपादनाचा निर्णय घेण्यापूर्वी स्थानिक शेतकरी व ग्रामस्थांची बाजू सविस्तरपणे ऐकून घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
बैठकीत महत्त्वाचा ठराव
बैठकीत जमीन संपादनास विरोध करण्याचा महत्त्वपूर्ण ठराव घेण्यात आला. तसेच प्रशासनाकडून प्राप्त झालेल्या नोटिशीवर नियमानुसार लेखी हरकती व कारणे सादर करण्याबाबत ग्रामस्थांनी चर्चा केली. जमीन वाचविण्यासाठी आवश्यक ते कायदेशीर व प्रशासकीय प्रयत्न करण्याचा निर्धारही यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
या बैठकीस गावचे सरपंच, उपसरपंच, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत सदस्य, तलाठी, मंडळ अधिकारी तसेच गावातील विविध नेतेमंडळी आणि मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ उपस्थित होते.
ऑरीक-बीडकीन औद्योगिक क्षेत्रासाठी जमीन संपादनाचा विषय आता अधिक चिघळण्याची शक्यता असून, ग्रामस्थांकडून प्रशासनाकडे कोणत्या स्वरूपात हरकती दाखल केल्या जातात आणि प्रशासन त्यावर काय निर्णय घेते, याकडे परिसरातील शेतकरी व नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
