आठ महिन्यांची गर्भवती निदा खानसमोर नवे संकट; पतीकडून घटस्फोटासाठी न्यायालयात अर्ज

 

 

आठ महिन्यांची गर्भवती निदा खानसमोर नवे संकट; पतीकडून घटस्फोटासाठी न्यायालयात अर्ज

 

TCS प्रकरणातील आरोपी निदा खानला जामीन मिळाल्यानंतर वैवाहिक आयुष्याचा प्रश्न ऐरणीवर; १६ ऑक्टोबरला न्यायालयात हजेरीचे आदेश

दैनिक शब्दमत न्युज नेटवर्क

नाशिक : नाशिकमधील बहुराष्ट्रीय आयटी कंपनीशी संबंधित कथित लैंगिक छळ, धार्मिक भावना दुखावणे आणि धर्मांतराच्या प्रयत्नांच्या प्रकरणामुळे चर्चेत आलेली निदा एजाज खान हिच्यासमोर आता वैयक्तिक आयुष्यातील आणखी एक कायदेशीर आव्हान उभे राहिले आहे. निदा खानच्या पतीने घटस्फोटासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल केल्याची माहिती समोर आली असून, या अर्जाच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने निदाला समन्स बजावून १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी हजर राहण्याचे आदेश दिल्याचे वृत्त आहे.

 

निदा खान सध्या नाशिकमधील TCS-संबंधित प्रकरणात न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरी जात आहे. तिच्यावर विविध तक्रारींच्या आधारे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. पोलिसांनी दाखल केलेल्या पहिल्या आरोपपत्रात निदा खानसह दानिश शेख, तौसिफ अत्तार आणि मतीन पटेल यांची नावे असल्याचे वृत्त आहे. या प्रकरणात एकूण अनेक गुन्हे दाखल झाल्याची माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली होती.

 

काय आहे प्रकरण?

 

नाशिकमधील TCS-संबंधित BPOमध्ये काम करणाऱ्या काही महिला व एका पुरुष कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर हे प्रकरण समोर आले. देवळाली कॅम्प आणि मुंबई नाका पोलिस ठाण्यांत विविध तक्रारींच्या आधारे गुन्हे दाखल करण्यात आले. तक्रारींमध्ये लैंगिक छळ, धमकी, धार्मिक भावना दुखावणे तसेच धर्मांतरासाठी कथित दबाव आणल्यासंबंधी आरोप करण्यात आले आहेत.

 

या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथकाची (SIT) स्थापना करण्यात आली होती. त्यानंतर पोलिसांनी संबंधित प्रकरणात आरोपपत्र दाखल केले. मात्र, निदा खान किंवा इतर आरोपींवरील आरोप न्यायालयात अंतिमतः सिद्ध झालेले नाहीत, हे महत्त्वाचे आहे.

 

सुरुवातीला अटकपूर्व जामीन नाकारला

 

एप्रिल-मे २०२६मध्ये निदा खानने अटकपूर्व जामिनासाठी न्यायालयात अर्ज केला होता. तिच्या गर्भावस्थेचा मुद्दाही बचाव पक्षाने न्यायालयासमोर मांडला होता. मात्र, २ मे रोजी नाशिक न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन नाकारताना तपासासाठी तिची चौकशी आवश्यक असल्याचे नमूद केले होते.

 

यानंतर निदा खानला अटक करण्यात आली. पुढील न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान जुलैमध्ये नाशिक रोड येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने तिला काही अटींसह जामीन मंजूर केला. न्यायालयाने जामीन देताना तपासात सहकार्य करणे आणि न्यायालयीन प्रक्रियेला उपस्थित राहणे यांसारख्या अटी घातल्याचे वृत्त आहे.

 

जामीन देताना गर्भातील बाळाच्या हिताचा विचार

 

जामीन अर्जाच्या सुनावणीदरम्यान निदा खानच्या गर्भावस्थेचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला. उपलब्ध वृत्तांनुसार, न्यायालयाने गर्भातील बाळाच्या हिताचा विचार करत तुरुंगात जन्म घेणाऱ्या नवजात बालकाला होणाऱ्या सामाजिक आणि मानसिक परिणामाचा संदर्भ दिला.

 

याच संदर्भात भगवान श्रीकृष्णाच्या कारागृहातील जन्माचा उल्लेख न्यायालयीन निरीक्षणात करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. या निरीक्षणाचा संदर्भ बाळाच्या जन्मावेळी तुरुंगातील वातावरण आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या सामाजिक परिणामांशी जोडलेला होता.

 

आता वैवाहिक आयुष्याचा प्रश्न

 

दरम्यान, निदा खानच्या पतीने घटस्फोटासाठी न्यायालयात अर्ज केल्याची माहिती ४ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांतून समोर आली आहे. या अर्जाची सुनावणी पुढे सुरू असून निदाला १६ ऑक्टोबर रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

 

म्हणजेच, एका बाजूला TCS प्रकरणातील फौजदारी न्यायालयीन प्रक्रिया, दुसऱ्या बाजूला घटस्फोटाची स्वतंत्र वैवाहिक न्यायालयीन प्रक्रिया आणि त्याचवेळी गर्भावस्था, अशा अनेक स्तरांवर निदा खानसमोर कायदेशीर आव्हाने उभी राहिली आहेत.

 

पतीने घटस्फोट का मागितला?

 

उपलब्ध वृत्तांमध्ये पतीने घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केल्याचे नमूद आहे. मात्र, घटस्फोट अर्जातील सर्व आरोप, कारणे किंवा दोन्ही पक्षांची संपूर्ण भूमिका सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध असल्याचे स्पष्टपणे दिसत नाही. त्यामुळे निदा खानच्या पतीने केवळ बदनामीमुळेच घटस्फोट मागितला, असा निष्कर्ष अंतिम तथ्य म्हणून मांडणे योग्य ठरणार नाही.

 

या प्रकरणात पुढील सुनावणीदरम्यान दोन्ही बाजूंचे म्हणणे आणि न्यायालयीन नोंदी समोर आल्यानंतर घटस्फोटाच्या अर्जामागील नेमकी कारणे अधिक स्पष्ट होऊ शकतात.

 

पुढील सुनावणीकडे लक्ष

 

निदा खानविरुद्धच्या फौजदारी प्रकरणाचा तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहे. त्याचवेळी पतीने दाखल केलेल्या घटस्फोटाच्या अर्जामुळे तिच्या वैवाहिक आयुष्याशी संबंधित स्वतंत्र न्यायालयीन लढाई सुरू झाली आहे.

 

१६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी निदा खान न्यायालयात हजर झाल्यानंतर या घटस्फोट प्रकरणातील पुढील भूमिका आणि न्यायालयीन प्रक्रिया स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.

 

दरम्यान, फौजदारी प्रकरणातील आरोप आणि घटस्फोटाच्या अर्जातील कारणे याबाबत अंतिम निर्णय न्यायालयीन प्रक्रियेतच होणार असून, आरोप सिद्ध होईपर्यंत संबंधित व्यक्तींना कायद्यानुसार निर्दोष मानले जाते.ही आवृत्ती वर्तमानपत्रासाठी वापरताना “संशयित आरोपी”, “आरोप”, “तक्रारीनुसार” आणि “वृत्तानुसार” हे शब्द कायम ठेवणे योग्य राहील. त्यामुळे बातमी अधिक वस्तुनिष्ठ आणि कायदेशीरदृष्ट्या सुरक्षित राहते.