मनरेगा कायदा रद्द करण्याच्या निषेधार्थ लाल बावटा शेतमजूर युनियनचे धरणे आंदोलन
‘व्हीबी-ग्राम-जी’ कायदा मागे घेण्याची जोरदार मागणी
छत्रपती संभाजीनगर | दैनिक शब्दमत न्यूज नेटवर्क
मनरेगा कायदा रद्द करून त्याऐवजी केंद्र सरकारकडून प्रस्तावित करण्यात आलेल्या ‘व्हीबी-ग्राम-जी’ कायद्याच्या निषेधार्थ भारतीय खेत मजदूर युनियन (BKMU) संलग्न लाल बावटा शेतमजूर युनियनच्या वतीने मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. देशव्यापी आंदोलनाचा भाग म्हणून हे आंदोलन करण्यात आले असून, नव्या कायद्यामुळे रोजगार हमीच्या संकल्पनेलाच धक्का बसणार असल्याचा आरोप संघटनेने केला.
यावेळी युनियनचे अध्यक्ष कॉ. प्रा. राम बाहेती, सिल्लोड तालुका अध्यक्ष कॉ. मिर्झा अस्लम, कॉ. त्र्यंबक शेजवळ, गंगापूर तालुका अध्यक्ष कॉ. हरिभाऊ हाटकर, कॉ. शेख नूर, कॉ. संतोष काळे, कॉ. रुख्मणबाई श्रीखंडे, कॉ. राजू साठे, कॉ. पोपटराव कुऱ्हाडे, कॉ. गणेश सुसे, कॉ. हुसेन शेख यांच्यासह अनेक रोहयो मजूर, भूमिहीन व गायरानधारक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
आंदोलनादरम्यान झालेल्या सभेत वक्त्यांनी मनरेगा हा महात्मा गांधी यांच्या नावाने चालणारा हक्काधारित रोजगार हमी कायदा असून तो रद्द करून ‘व्हीबी-ग्राम-जी’ नावाने नवीन कायदा आणणे ही ग्रामीण कष्टकऱ्यांवर अन्यायकारक बाब असल्याचे सांगितले. हा कायदा १ जुलै २०२६ पासून लागू करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यामुळे ग्रामीण मजुरांना अधिकाऱ्यांच्या आणि कंत्राटदारांच्या दयेवर सोडले जाईल, अशी टीका करण्यात आली.
वक्त्यांनी नव्या कायद्यातील विविध तरतुदींवरही आक्षेप घेतला. रोजगाराचा हक्क हिरावून घेणाऱ्या, राज्य सरकारवर आर्थिक भार टाकणाऱ्या तसेच शेतीच्या हंगामात रोजगाराची मागणी करता येणार नाही अशा अटींचा निषेध करण्यात आला. नव्या कायद्यात केवळ २४० रुपये मजुरीची तरतूद असल्याचे सांगत वाढत्या महागाईच्या काळात हे ग्रामीण मजुरांवर अन्याय करणारे असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.
यापूर्वी १५ ते २१ जून दरम्यान भारतीय खेत मजदूर युनियनच्या वतीने जिल्ह्यातील विविध गावांमध्ये जनजागृती मोहीम राबविण्यात आली होती. तुर्काबाद, वाहेगाव ग्रामपंचायतींवर मोर्चे काढण्यात आले, तर वावना, नायगाव, गुरु धानोरा, पाडळी आदी ग्रामपंचायतींना निवेदने देण्यात आली होती.
आंदोलनानंतर अतिरिक्त जिल्हाधिकारी श्री. अडकुणे यांना विविध मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. यावेळी निवासी जिल्हाधिकारीही उपस्थित होते.
प्रमुख मागण्या
१ जुलैपासून लागू होणारा ‘व्हीबी-ग्राम-जी’ कायदा रद्द करावा.
मनरेगा कायदा कायम ठेवावा.
रोहयो मजुरांना २०० दिवस रोजगार व ७०० रुपये दैनिक मजुरी द्यावी.
गायरान जमिनी नियमित करून नावावर कराव्यात.
गायरान जमिनींवर एमआयडीसी व सौरऊर्जा प्रकल्प राबवू नयेत.
गायरान जमीन कसणाऱ्यांना खते व बियाणे उपलब्ध करून द्यावेत.
निराधारांचे थकीत अनुदान तातडीने वितरित करावे.
प्रलंबित घरकुल प्रकरणे निकाली काढावीत.
गायरान जमिनीत घरकुलासाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी.
शेतमजूर व ग्रामीण कष्टकऱ्यांसाठी स्वतंत्र केंद्रीय कायदा करावा.
.
